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US Senate में पारित हुआ नया विधेयक, चीनी कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी अमेरिकी शेयर बाज़ारों का हिस्सा

Janprahar Desk
21 May 2020 11:39 AM GMT
US Senate में पारित हुआ नया विधेयक, चीनी कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी अमेरिकी शेयर बाज़ारों का हिस्सा
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अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से खलबली मची हुई है। ये खलबली देश में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर तो है ही, उसके साथ ही देश तमाम सबूत इकठ्ठा कर रहा है जिससे चीन के खिलाफ एक व्यावसायिक बहिष्कार की मुहीम छेड़ी जा सके। US Senate ने बुधवार को अपने बहु-अपेक्षित कानून को सभा में

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से खलबली मची हुई है। ये खलबली देश में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर तो है ही, उसके साथ ही देश तमाम सबूत इकठ्ठा कर रहा है जिससे चीन के खिलाफ एक व्यावसायिक बहिष्कार की मुहीम छेड़ी जा सके। US Senate ने बुधवार को अपने बहु-अपेक्षित कानून को सभा में पारित करवा लिया। सूत्रों की मानें तो इस क़ानून से Alibaba, Baidu, इत्यादि चीनी कम्पनियाँ अमेरिकी शेयर बाजार का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस कानून से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तनाव बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये विधेयक बहुमत के साथ सभा में पारित हुआ।

इस बिल को Louisiana से Republican पार्टी के सांसद John Kennedy और Maryland से Democratic पार्टी के सांसद Chris Van Hollen ने सभा के सामने प्रस्तावित किया। आपको बता दें ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब दो मुखर पार्टियां एक साथ कोई अध्यादेश प्रस्तावित करें और वो बहुमत के साथ पारित हो। इस कानून के मुताबिक अब सभी कंपनियों को इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी कि वे किसी भी विदेशी सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

US के सांसदों में कई दिनों से ये उठा-पटक चल रही है जिसमे ये आशंका लगायी जा रही थी कि अमेरिका में कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों डॉलर चीन के प्रमुख निवेशों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये धन कभी पेंशन तो कभी विश्व विद्यालय में पढ़ने के लिए वृद्धि के तौर पर भेजे जा रहे थे। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि अमेरिकी धन का इस्तेमाल दूसरे देशों की अग्रणी तकनिकी कंपनियां अपने AI, driverless गाड़ियों इत्यादि तकनीकों को विकसित करने के लिए कर रही है वो भी उन्हें सूचना दिए बगैर।

इस फैसले के आते ही US में काम कर रही चीनी कंपनियां जैसे Alibaba और Baidu के शेयर्स बड़ी मात्रा में गिर गए। इस कानून ने इ स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी किसी विदेशी सरकार के लिए काम नहीं करने का सबूत नहीं दिखा पाती या फिर देश की शासकीय कंपनी लेखाविधि एवं प्रबंधन (Public Company Accounting Oversight Board) तीन साल के भीतर ये सुनिश्चित नहीं कर पाती कि कंपनी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और इसका किसी विदेशी सरकार से जुड़ाव पाया गया, तो उस कंपनी को अमेरिकी शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

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