राजस्थान: कैबिनेट का बड़ा फैसला,सीएम से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में होगी कटौती

कोरोना महामारी सभी के लिए एक बड़ी जंग बन चुकी है। इससे लड़ने के लिए काफी कदम उठाए जा चुके हैं। और आगे भी काफी कदम उठाए जाने बाकी है इसके लिए राजस्थान राज्य में ,राज्य कैबिनेट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। यह फैसला सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में हुआ। साथ ही इस बैठक में नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है । 

सीएम की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति बनाई गई है। इस नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह समिति जिले के पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।
इस बैठक में और भी कई विशेष मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं ।
खास फैसला यह था कि अब प्रदेश में कोरोनावायरस से जंग लड़ने के लिए कोविड कोष बनाया जाएगा और कोष में धनराशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आएगी। इसका मतलब यह है कि अब सीएम से लेकर अन्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।इसमें मंत्री गण ,विधायक ,अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी ,अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी भी शामिल है ।सीएम, मंत्री व राज्य मंत्री गण का हर माह 7 दिन का ,विधायकों का 1 दिन का ,अखिल भारतीय राज्य सेवा के अफसरों का 2 दिन का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन प्रतिमाह कटेगा और यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी।
यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा।

यह कटौती प्रस्ताव राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों, पुलिस कॉन्स्टेबल तथा एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।