इंदिरा रसोई : प्रवासी मजदूरों को 8 रुपए प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवायेगी गहलोत सरकार की यह नई योजना।
कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के वक्त कई प्रवासी मजदूरों ने अपने घर छोड़ दिए थे और अपने गांव की ओर लौट चले थे ।लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन मजदूरों एवं प्रवासियों का आर्थिक संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है ।आज भी कई प्रवासी मजदूर आर्थिक संकट से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं और मजदूरों एवं प्रवासी श्रमिकों की इसी पीड़ा को दूर करने के लिए गहलोत सरकार की एक विशेष पहल सामने आई है । गहलोत सरकार ने 20 अगस्त से प्रदेश भर में इंदिरा रसोई शुरू करने की योजना बनाई है। जिसमें सभी प्रवासी मजदूरों को उचित मूल्य पर दाल ,सब्जी ,चपाती एवं अचार मिलेगा ।उसी के साथ थाली की कीमत ₹8 प्रति थाली होगी ।थाली के पैकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी और हर दिन मेन्यू बदला जाएगा।
गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि योजना को जनसेवा की भावना, पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ लागू किया जाए, ताकि यह पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये अनुदान देगी। प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोई का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा।
इसमें नगरीय निकाय क्षेत्रों में दोपहर एवं रात काे प्रति थाली 8 रुपए की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि सभी नगरीय निकायों में स्थाई इंदिरा रसाेई के लिए 7 अगस्त तक नगर परिषद तीन एवं नगर पालिका क्षेत्रों में एक उपयुक्त स्थान का चयन कर लें। रसोई के लिए चयनित स्थानों का अनुमोदन उपखण्ड अधिकारी से कराकर प्रस्ताव भिजवाएं। इंदिरा रसोई के संचालन के लिए ऐसी संस्थानों का चयन करें, जो व्यवसायिक हित के स्थान पर सेवाभाव के आधार पर कार्य करने की इच्छुक हों।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा रसोई का संचालन करने वाले संस्थान को राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस पर लगने वाला जीएसटी भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
