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केरला का फैसला, Unlock 1.0 में पड़ोसी राज्यों के साथ लगे Border नहीं खोले जायेंगे

Janprahar Desk
31 May 2020 11:54 AM GMT
केरला का फैसला, Unlock 1.0 में पड़ोसी राज्यों के साथ लगे Border नहीं खोले जायेंगे
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सबसे पहले जब केरला ने कोरोना पर आंशिक विजय प्राप्त की थी, तब समूचे देश में केरला model की चर्चा हो रही थी। ऐसे में नए मामलों से ऐसा लग रहा है कि शायद केरला पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने नागरिकों को रियायतें नहीं देगा। 
 

देश में सबसे बेहतरीन और उच्च स्तरीय चिकित्सा मुहैया कराने के बाद केरला भारत में एक मिसाल कायम करता नज़र आया था। केरला में जहाँ भारत का पहला कोरोना वायरस मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था, उसके बाद ही राज्य प्रशासन सकते में आ गया था। आला दर्जे की सेवायें और डॉक्टरों के उपचार से राज्य में कोरोना के मरीज़ काफी लम्बे समय तक सीमित रहे। ऐसे में Lockdown के द्वितीय चरण से ही परिणाम दिखने शुरू हो गए थे जब सक्रिय मामले, स्वस्थ हो चुके मामलों से कम थे। केरला ने ये मुकाम कड़ी मेहनत और rapid testing के ज़रिये हासिल किया।

ऐसे में आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत ने जबसे विदेश से अपने नागरिकों को वापस लाने का अभियान आरम्भ किया, ऐसे में केरला में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला। 28 दिनों के बाद केरला में 80 से ज़्यादा मरीज़ कोरोना संक्रमित पाए गए जो राज्य में दूसरे देशों से आये थे। राज्य फ़ौरन हरकत में आया और उचित नियम और दिशानिर्देश पुनः जारी किये गए। 

बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केरला गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि 1 जून से आरम्भ होने वाले Unlock 1.0 में केंद्र सरकार द्वारा दी गयी रियायतें केरला में लागु नहीं होंगे। आपको बता दें देश की अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए भारत सरकार ने Unlock 1.0 नामक नए lockdown का आह्वाहन किया है जो विभिन्न राज्यों को रियायतें देगा और containment zones में सख्ती बनाये रखेगा। इन्ही रियायतों में अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह के e-pass की आवश्यकता नहीं होगी। 

सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक असल रियायतों के बारे में सरकार पूर्ण रूप से घोषणा सोमवार को ही करेगी परन्तु रियायतों के बीच सावधानी बरतना हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है, इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 

केरला के कृषि मंत्री VS Sunil Kumar ने ये स्पष्ट किया कि, "Lockdown में मिली छूट को राज्य में जल्दी लागू करने का कोई सवाल नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रियायतों को राज्य की अवस्था पर विचार करने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। बीमारी की spread का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, ऐसे में यात्रा प्रतिबन्ध को हटाना राज्य में असमंजस की स्थिति को पैदा करेगा।" ऐसा मंत्री ने राज्य के एक news channel में हुए साक्षात्कार में जवाब दिया। 

आपको बता दें कि पहले सफल रूप से कोरोना प्रकोप से लड़ने के बाद केरला में इस महीने की शुरुआत में नए मामलों की वजह से संक्रमितों की संख्या 624 पहुँच गयी। नए नियमों के साथ जहाँ सभी राज्यों से आवाजाही आरम्भ हो रही है, ऐसे में केरला ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले सभी लोगों को online registration करवाना होगा जिससे स्थानीय अधिकारी उनके निवास स्थान पर जाकर Home Quarantine के सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि कही कोई कमी महसूस हुई तो व्यक्ति को Quarantine Center भेजा जायेगा। 

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