असम सरकार का फैसला, दो से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
असम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने फैसला लिया है कि दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को राज्य द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाएं मिलती रहेगी।
Be it loan waiver or other govt schemes, population norms will be taken into account. It won't be applicable to tea garden workers/SC-ST community. In future, population norms will be taken into account as eligibility for govt benefits. Population policy has begun: Assam CM(18.6) pic.twitter.com/ChDy7iAOC5
— ANI (@ANI) June 20, 2021
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र के तरफ से दी जाने वाली की योजनाएं जिसपर हम दो बच्चों की नीति लागू नहीं कर सकते है लेकिन अगर राज्य सरकार द्वारा कोई योजना शुरू की जाती है तो दो बच्चों की नीति को लागू किया जाएगा। यह प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम के योजनाओं पर ही लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, धीरे-धीरे बाद के चरणों में, हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या मानदंड आ जाएगा।"
फिलहाल में असम में पंचायत अधिनियम नियम के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों का मापदंड है। इसके साथ ही उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता और कार्यात्मक स्वच्छता शौचालय का भी होना अनिवार्य है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसे ही कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। राज्य विधि आयोग ने दो से अधिक बच्चे होने पर राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है।
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