जगन्नाथ पुरी की यात्रा को मिली मंजूरी, कोर्ट ने कहा श्रद्धालु नहीं होंगे शामिल

ओडिशा में जगन्नाथ पुरी की यात्रा पर कोर्ट ने 18 जून को रोक लगा दी थी । इस संदर्भ में कोर्ट का कहना था कि यदि यह यात्रा निकाली गई तो भगवान माफ नहीं करेंगे । कोरोना महामारी के समय में यदि यात्रा निकाली गई तो कई लोगों की जान का खतरा सामने आ सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटिशन दायर कर कहा था कि यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात सदियों पुरानी परंपरा को बरकरार रखने के लिए श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना ही यात्रा निकाली जा सकती है।

इस संदर्भ में पुरी पीठ के एक शंकराचार्य जी की अपील थी ,उन्होंने पुरी मठ से जारी एक बयान में कहा था कि जगन्नाथ पुरी की यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है। यदि यह यात्रा नहीं निकाली गई तो परंपरा का उल्लंघन होगा और भगवान नाराज हो सकते हैं। इस यात्रा के बारे में मान्यता है कि यदि भगवान जगन्नाथ बाहर ना आए तो 12 साल तक यात्रा नहीं निकल पाएगी ।सरकार की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। यात्रा नहीं निकाली गई तो करोड़ों लोगों की आस्था टूट सकती है। इस बयान का ओड़िशा सरकार ने पूर्णतया समर्थन किया ।

बता दें कि सरकार की याचिका से पहले भी 6 रिव्यू पिटिशन लग चुकी है। उसके बाद कई प्रयासों के बाद कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी की यात्रा को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। और कहा है कि श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे ।कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि यात्रा में मंदिर कमेटी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का को_ऑर्डिनेशन होगा और नियम कानून बनाए जाएंगे। उसके बाद ही यात्रा निकाली जाएगी। यदि यात्रा के तहत हालात बेकाबू हुए तो ओडिशा सरकार यात्रा को रोक सकती है और यात्रा सिर्फ पूरी में ही निकाली जाएगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यात्रा की तैयारियों के लिए एक मीटिंग जारी की ।जिसमें बताया कि पूरी में आज रात 9:00 बजे से बुधवार दोपहर 2:00 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन होगा। ताकि यात्रा की व्यवस्था संपन्न हो सके। जगन्नाथ पुरी की यात्रा को कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अमित शाह ने सभी को बधाई दी ,कहा कि कोर्ट के फैसले से करोड़ों लोग खुश हैं । उनकी आस्था बनी रहेगी।