चुनाव

सरकार द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव खर्च में दी गई छूट, निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण किया।

Janprahar Desk
22 Oct 2020 11:06 AM GMT
सरकार द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव खर्च में दी गई छूट, निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण किया।
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सरकार द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव खर्च में दी गई छूट के बाद, निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन किया।  

सरकार द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव खर्च में दी गई छूट के बाद, निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन किया।

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (पीआईबी).

  • निर्वाचन आयोग ने बुधवार को महानिदेशक (अन्वेषण) श्री हरीश कुमार और महानिदेशक (व्यय) श्री उमेश सिन्हा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जो मतदाता संख्या एवं महंगाई दर में हुई वृद्धि के मद्देनजर उम्मीदवारों की चुनाव खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण करेगी। समिति 120 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

  • आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को ही विधि एवं न्याय मंत्रालय ने निर्वाचन अधिनियम 1961 के नियम को संशोधित कर खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी। इससे पहले 2014 में खर्च की सीमा बढ़ाई गई थी।

  • पिछले 6 वर्षों में खर्च की सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई जबकि मतदाता संख्या 834 मिलियन से अभी 921 मिलियन तथा लागत मुद्रास्फीति 220 से अभी 301 तक जा पहुंची है। तब चुनाव खर्च की सीमा में की गई वृद्धि वाजिब प्रतीत होती है।

  • उक्त समिति निम्न बिंदुओं के आधार पर चुनाव खर्च की सीमा से जुड़े पहलुओं का परीक्षण करेगी –

  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता की संख्या में हुई वृद्धि से चुनाव खर्च पर प्रभाव का आकलन कर।

  • लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में बदलाव का चुनाव खर्च पर प्रभाव का आकलन कर।

  • राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों के विचार संदर्भित कर।

  • खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का अध्ययन कर।


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