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सुप्रीम कोर्ट का फरमान, COVID से हुई मौतों पर केंद्र को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करें सरकार

Janprahar Desk
30 Jun 2021 12:29 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट का फरमान, COVID से हुई मौतों पर केंद्र को देना होगा मुआवजा, राशि खुद तय करें सरकार
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कोविड से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजा राशि प्रदान करने की बात कही है। 

कोविड से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजा राशि प्रदान करने की बात कही है। SC ने केंद्र को परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ये कहा कि मुआवजा कितना देना है यह सरकार को खुद तय करना है।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कोरोना से मारने वालों को 4 लाख मुआवजा देने की अपील को गई थी। इसपर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए कहा यह कि ऐसा करना असंभव है इसकी बजाए सरकार देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है।

केंद्र सरकार के तरफ से कहा गया कि मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है, जैसे कि बाढ़ और भूकंप। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि अगर एक बीमारी पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं तो यह भी गलत होगा।

वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने हालांकि कितना मुआवजा देना है यह सरकार तय करे। सुप्रीम ने यह भी माना कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके।

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सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार लगते हुए कहा है कि कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। पहले से तैयार हुए सर्टिफिकेट में सुधार किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 हफ्ते के भीतर गाइडलाइन तैयार की जाए और पीड़ितों को कितनी राशि देनी है यह केंद्र ही तय करके बताएं।

ज्ञात ही कि भारत में कोरोना के चलते करीब 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत मे दूसरी लहर लहर के दौरान सबसे ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए है। कोरोना की दूसरी लहर अब थम रही रही लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की संभावना जताई है।

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