महारष्ट्र में अब EWS कोटा में मराठा समुदाय को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, ठाकरे सरकार ने लिया फैसला

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का आदेश जारी किया है।
 
Uddhav tahakre

मुंबई। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। नए आदेश के बाद से समुदाय में  शामिल लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। 

नए रिजर्वेशन के तहत EWS कोटा की शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति, जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं है, उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह EWS कोटा 9 सितंबर 2020 से लेकर इस साल 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बीच समुदाय पर लागू होगा. वहीं, EWS कोटा उन SEBC उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्तियां अंतरिम रोक के पहले से अटकी हुई थीं. फिलहाल, 10 फीसदी EWS कोटा समाज को उस वर्ग के लिए जारी है, जो किसी दूसरे तरह के आरक्षण में शामिल नहीं है. बता दें कि  मुंबई में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने मुंबई में यह आदेश जारी किया है. 

EWS कोटा को लेकर केंद्रीय कानून को प्रभाव में आए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं. इसके तहत सामान्य वर्ग में नौकरियों और शिक्षा के लिए गरीब वर्ग को आरक्षित किया जाता है. राज्य में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार ने ऐसे मराठा समुदाय की मदद करने का फैसला किया है, जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं हैं. 

गौरतलब है कि अभी एक आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं थी. लेकिन सरकार के ऐलान के बाद से अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है। 

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