वादों से पलटी सरकार, पहले कहा देश में 8 कंपनियों की 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी, अब 135 करोड़ की बात कही

 
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केंद्र सरकार ने अपने वैक्सीनेशन के वादों से पलटी मार ली है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि दिसंबर तक 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले जब कोरोना मई के महीने में पीक पर था तब केंद्र ने दावे के साथ कहा था कि दिसंबर तक देश को 216 करोड़ डोज मिल जाएगी, लेकिन अदालत में दाखिल हलफनामे में सरकार ने 81 करोड़ वैक्सीन की कटौती कर दी। 

सिर्फ यही नहीं सरकार ने अलग-अलग कंपनियों से मिलने वाली वैक्सीन से भी पलटी मार ली है। पहले सरकार ने कहा था कि देश में 8 तरह की वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं, दायर हलफनामे में कहा गया है कि 5 तरह की ही वैक्सीन उपलब्ध होगी।

पहले सरकार ने यह कहा था कि दिसंबर तक 8 अलग अलग कंपनियों कुल 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। जिससे साल के अंत तक देश की पूरी जनता को वैक्सीनेट किया जा सकता है। वहीं, अब सरकार का नया वक्तव्य है कि 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। 

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ज्ञात हो कि 13 मई को सरकार ने कहा था, कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़ नोवावैक्स की 20 करोड़, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीनकी 10 करोड़, जिनोवा बायोफार्मा की 6 करोड़, और स्पुतनिक V की 15.6 करोड़ वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी। 

वहीं, अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया हैं कि कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़, स्पुतनिक V की 10 करोड़ वैक्सीन ही उपलब्ध होगी। हालांकि केंद्र ने यह भी कहा है कि उसकी पूरी मंशा है कि साल के अंत तक वह पूरी आबादी को वैक्सीनेट करें। 

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