Cryptocurrency Bill Kya Hai? क्रिप्टोकरेंसी बिल से क्रिप्टो पर कैसे लगेगा लगाम? जानिए
Cryptocurrency Bill in Hindi: केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत में निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बैन लगाए जाएगा। भारत सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी के अनियमित उतार-चढ़ाव से निवेशकों को बचाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) लाया जाएगा।
सरकार के इस ऐलान के बाद से क्रिप्टो (Crypto) बाजार धड़ाम हो गया। लगभग हर बड़े क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। Cryptocurrency Bill लाने के पीछे सरकार की मंशा खुद के आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लाने की है।
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में Cryptocurrency Bill पेश किया जाएगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि Cryptocurrency Bill Kya Hai? (What is Cryptocurrency Bill) और इसके आ जाने से क्रिप्टो बाजार पर सरकार कैसे लगाम लगाएगी। तो आइए जानते है Cryptocurrency Bill in Hindi
Cryptocurrency Bill kya Hai? : Cryptocurrency Bill in Hindi
सरकार Cryptocurrency के नियमन के लिए जो बिल लेकर आएगी उसका नाम 'क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021' (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) है। इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) के तहत एक आधिकारिक Cryptocurrency जारी करने के लिए आसान फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है।
इस बिल के तहत ऐसा प्रावधान लाया जाएगा, जिससे सारी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि, इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ अपवाद रखे जा सकते है।
क्रिप्टो निवेशकों का क्या होगा?
सरकार Cryptocurrency Bill तो लाएगी लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। यानी सरकार निवेशकों को मौका भी दे सकती है। सूत्रों के अनुसार जो लोग Cryptocurrency में निवेश कर चुके है उनके लिए सरकार रियायत दे सकती है। जैसे वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए कर सकते हैं।
वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा था कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख KYC यूजर्स हैं और करीब 6 अरब डॉलर का निवेश इसमें किया गया है। रिसर्च फर्म चेनएनालिसिस की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत क्रिप्टो में निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसलिए सूत्रों का कहना है कि सरकार निवेशकों को विकल्प के तैर पर राहत जरूर प्रदान करेगी।
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