Repo Rate Kya Hai? : What is Repo Rate in Hindi

Repo Rate in Hindi: भारतीय अर्थव्यस्था (Indian Economy) के पहिए में रेपो रेट (Repo Rate) का बहुत ही बड़ा महत्व है। Repo Rate के कारण ही बाजार में पैसे का प्रवाह प्रभावित होता है। Repo Rate (RR) वह दर (Rate) है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खिलाफ भारत में कमर्शियल बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। मौजूदा रेपो रेट 3.35 प्रतिशत है। जब RBI दरों में कमी करता है, तो यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था का विस्तार करता है। जब दरें अधिक होती हैं तो यह आर्थिक विकास को प्रतिबंधित करता है। आज इस लेख में हम जनेंगे की Repo Rate Kya Hai? (What is Repo Rate in Hindi), रेपो रेट कैसे काम करता है? (How Repo Rate Works) और RBI रेपो रेट अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? तो चलिए जानते है Repo Rate in Hindi

Meaning of Repo Rate in Hindi | रेपो रेट का क्या अर्थ है?

Repo Rate Full Form या 'Repo' शब्द का अर्थ 'रीपरचेजिंग ऑप्शन' रेट है। इसे 'रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट' (Repurchasing Agreement) के रूप में भी जाना जाता है। लोग वित्तीय संकट के समय बैंकों से ऋण लेते हैं और उसी के लिए ब्याज का भुगतान करते हैं। इसी कमर्शियल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी धन की कमी का सामना करना पड़ता है। वे देश के शीर्ष बैंक से भी पैसा उधार ले सकते हैं। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को मूल राशि (Principal Amount) पर ब्याज दर पर पैसा उधार देता है।

यदि बैंक किसी प्रकार की जमानत (सिक्योरिटीज) पर लोन लेते हैं तो यह ROI रेपो रेट होता है। कमर्शियल बैंक आरबीआई को सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल, सोना, या बॉन्ड पेपर बेचते हैं। बैंक इन सिक्योरिटीज को बाद में RBI से रीपर्चेस कर सकते हैं लेकिन लोन चुकाने के बाद। इसलिए, इसे 'रीपर्चेसिंग ऑप्शन' कहा जाता है। यदि वे सिक्योरिटीज को गिरवी रखे बिना लोन लेते हैं, तो यह बैंक दर पर होता है।

Repo Rate और Bank Rate के बीच समानताएं और असमानताएं

Repo Rate और Bank Rate दोनों ही धन के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए RBI के शक्तिशाली टूल हैं। हालांकि लोन के लिए RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की गिरवी रखना दोनों के बीच अंतर को दर्शाता है। नीचे कुछ समानताएंऔर दोनों के बीच प्रमुख अंतर दिए गए हैं।

Repo Rate और Bank Rate में समानताएं (Similarities Between Repo Rate and Bank Rate)

दोनों ही तरलता और मुद्रास्फीति (Inflation Rate) की दर को नियंत्रित करते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके चलते उन्हें बेस रेट कम करना पड़ रहा है। बेस रेट वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। यह सभी बैंकों के लिए स्टैण्डर्ड इंटरेस्ट रेट है और RBI इसे निर्धारित करता है। जब बेस लेंडिंग रेट कम हो जाती है तो लोन सस्ती दरों और कम EMI पर उपलब्ध होते हैं।

Repo Rate और Bank Rate में असमानताएं (Disparities between Repo Rate and Bank Rate)

- बैंक रेट में कमर्शियल बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे उधार लेती है। जबकि रेपो रेट में लोन लेने के लिए सिक्योरिटीज को गिरवी रखना पड़ता है।

- बैंक रेट ज्यादातर Repo Rate से अधिक होती है, क्योंकि Bank Rate में RBI बिना सुरक्षा के लोन देता है।

- बैंक रेट पर लोन आमतौर पर लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। जबकि Repo Rate पर जब उधार दिया जाता है तो यह कम अवधि के लिए होता है।

Repo Rate कैसे कार्य करता है? | How does Repo Rate work?

जब आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं, तो वे मूलधन पर ब्याज लेते हैं। यह क्रेडिट की लागत है। इसी तरह, बैंक भी कैश की किल्लत के दौरान RBI से पैसे उधार ले सकते हैं, जिस पर उन्हें सेंट्रल बैंक को ब्याज देना होगा। यह ब्याज दर रेपो रेट है।

तकनीकी रूप से, रेपो का अर्थ रीपरचेजिंग ऑप्शन है। यह एक अनुबंध है जिसमें बैंक रातोंरात ऋण प्राप्त करते हुए आरबीआई को ट्रेजरी बिल जैसे पात्र प्रतिभूतियां प्रदान करते हैं। पूर्व निर्धारित मूल्य पर उन्हें वापस खरीदने का समझौता भी किया जाएगा। तो इस तरह के लेनदेन पर भी यह ब्याज दर लगाया जाता है

हालांकि Repo Rate पर Loan आमतौर पर 1 दिन के लिए होता है, बैंकों को इसकी आवश्यकता एक दिन से अधिक के लिए हो सकती है। एक दिन का ऋण ओवरनाइट रेपो पर होता है जबकि उससे अधिक का टर्म रेपो होता है। टर्म रेपो को वेरिएबल रेट टर्म रेपो भी कहा जाता है। आरबीआई आमतौर पर टर्म रेपो के लिए नीलामी की घोषणा करता है क्योंकि यह 7, 14 या 28 दिनों के लिए हो सकता है। जब मुद्रास्फीति आरबीआई के मानकों से अधिक होती है, तो वह इसे जांचने के लिए दर बढ़ा देती है। उधारकर्ताओं के लिए निधियों की कम लागत के साथ तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई RR बढ़ाता है।

Repo Rate का मुद्रास्फीति और इकोनॉमी में प्रभाव (Impact of Repo Rate on Inflation and Economy)

जब Repo Rate अधिक होता है, तो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट का भुगतान करने से बचने के लिए उधार लेने से हिचकते हैं। बैंक सावधानी बरतते हैं कि ऋण अनुदान को कम करके नकद आरक्षित निधि से अधिक खर्च न करें। यह धन के प्रवाह और आर्थिक गतिविधियों में भी बाधा डालता है। हालांकि यह इन्फ्लेशन को भी रोकता है।

जब RBI दर कम करता है तो यह बैंकों को उधार लेने, खर्च करने और निवेश करने की सुविधा देता है। अधिक निवेश उद्देश्यों के लिए अधिक धन का उपयोग किया जा सकता है। कैश फ्लो में वृद्धि से व्यापार चक्र तेज होगा और आर्थिक उछाल आएगा।

Repo Rate का बैंक लोन रेट पर प्रभाव (Effect of Repo Rate on Bank Loan Rate)

जब दर अधिक होती है, तो बैंकों को उच्च ब्याज राशि के साथ RBI को अपना ऋण चुकाना पड़ता है। वे इसकी भरपाई के लिए ग्राहकों से लोन पर उच्च ब्याज दर (ROI) वसूल सकते हैं। यह बाजार से अतिरिक्त तरलता को बाहर निकालता है और इस तरह मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करता है।

जैसे ही दर में गिरावट आती है, बैंक अधिक ग्राहकों की तलाश के लिए अपनी दरों को भी कम कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के ग्राहकों के लिए भी लोन आवेदन आसान हो सकते हैं। यह होम लोन की मांग को तेज करता है। जहां ग्राहकों को कम ब्याज पर मौद्रिक सहायता मिलती है, वहीं बैंकों को इससे लाभ होता है। जैसे-जैसे धन की लागत कम होती जाती है, धन प्रवाह में तेजी के कारण अर्थव्यवस्था खिलती है।

लोन के अलावा, बैंक रेपो रेट के अनुसार फिक्स्ड डिपाजिट या बचत खातों पर ब्याज को भी समायोजित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है जिसके अनुसार बैंक हर तरह की दरें तय करते हैं।

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