जीरो पेरसेंट झोखिम के साथ चाहते है हाई रिटर्न, तो ये रहे Top 5 Government Investment Schemes
Government Investment Schemes: पैसा तो सभी बचाना चाहते है। लोग इसके लिए कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान का भी सहारा लेते है, लेकिन भारत के अधिकांश लोग सेविंग प्लांस के लिए बचत खाता (Saving Account) और FD (Fixed Deposit) का ही सहारा लेते है। हालांकि भरतीय बाजार कई तरह की सरकारी निवेश योजनाओं से भरा हुआ है।
बहुत से लोग मानते हैं कि सरकारी योजनाओं (Government Scheme) का रिटर्न उतना अधिक नहीं है जितना कि प्राइवेट सेविंग स्कीम्स देती है, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसी कई सरकारी योजनाएं है जो कम जोखिम या लगभग 0% जोखिम के साथ इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न देती हैं।
यहां हम 0% जोखिम वाली 5 शीर्ष सरकारी निवेश योजनाओं (Top 5 Government Investment Schemes) से रूबरू करवाएंगे। इन इन्वेस्टमेंट स्कीम को या तो सरकार से संबंधित अधिकारियों द्वारा या सीधे सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है।
5 Best Government Investment Schemes in Hindi
1. Sovereign Gold Bond (SGB) | सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
SGB भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 2015 में लॉन्च की गई एक निवेश योजना है। सोने के ग्राम में अंकित सरकारी सिक्योरिटीज को SGB के रूप में जाना जाता है। इस योजना में इशू प्राइस का भुगतान नकद में किया जाता है और बांडों को मैच्यूरिटी पीरियड ओवर होने पर नकद में भुनाया जाता है। स्कीम में सभी चीजें जैसे ब्याज दर, नियम और शर्तें, मैच्यूरिटी आदि भारत सरकार के परामर्श से RBI द्वारा तय किए जाते हैं।
इस योजना के तहत भुगतान किया जाने वाला इंटरेस्ट 2.5% PA है और ब्याज राशि 6 महीने के बाद ग्राहक के खाते में जमा की जाती है। बांड जारी करने पर एक SGB प्रमाणपत्र मिलता है, आप SGB सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर पैसे उधार दे सकते हैं। यहां ध्यान देते वाली बात ये है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत बांड पर ब्याज लगता है।
2. National Pension Scheme (NPS) | राष्ट्रीय पेंशन योजना
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद आय का एक सुरक्षित स्रोत प्रदान करती है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था, हालांकि उस समय केवल सरकारी कर्मचारियों को ही इस योजना में शामिल किया गया था। लेकिन 2009 में भारत सरकार ने इसे स्वरोजगार (Self Employed) और निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सभी के लिए खोल दिया। अभी तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारी, संगठित और असंगठित दोनों, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
यह योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है। इस योजना के तहत, ग्राहक को उनके निवेश पर 10-15% ब्याज मिलेगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के भारतीय नागरिक इस योजना की सदस्यता लेने के पात्र हैं। नियोक्ता भी कर्मचारी की मासिक आय (सरकारी कर्मचारियों सहित) से एक समान राशि का योगदान करेंगे।
इस योजना के तहत धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि ग्राहक को एम्प्लायर से भी योगदान प्राप्त होता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (2) के तहत कर कटौती का दावा किया जा सकता है।
3. Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) | डाकघर मासिक आय योजना
POMIS आम बचत खाते की तरह ही काम करता है। हालांकि यह मासिक आय के साथ FD की तरह ज्यादा है। व्यक्तिगत खाताधारक (Single Account Holder) न्यूनतम ₹ 1,000 और अधिकतम ₹ 4.5 लाख के लिए योजना में निवेश कर सकते हैं। खाताधारक को उसी डाकघर में उसके बचत खाते में जमा ब्याज के रूप में मासिक निश्चित आय प्राप्त होगी। योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज की वर्तमान दर 6.6% प्रति वर्ष देय मासिक है।
जॉइंट एकाउंट होने की स्थिति में दो या तीन लोग सामूहिक रूप से 9 लाख रुपये तक योजना में निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और मिलने वाले ब्याज के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है।
4. Public Provident Fund (PPF) | सार्वजनिक भविष्य निधि
पीपीएफ योजना 7.1% ब्याज दर के साथ एक लांग टर्म इन्वेस्टमेंट विकल्प है, जो ग्राहक को निवेश पर हाई रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। PPF योजना के तहत निवेश जोखिम मुक्त होने के साथ-साथ कर मुक्त भी है। यह सरकार के लंबे समय से चल रहे वित्तीय उत्पादों में से एक है। मूल रूप से यह स्कीम उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो सरकारी पेंशन योजना के तहत नहीं आते हैं या जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जो EPF के तहत नहीं आते हैं।
यह योजना व्यक्तियों को अपने रिटायरमेंट प्लान बनाने और अपनी रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाने की अनुमति देती है। PPF खाता एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये और अधिकतम 1,50 लाख रुपये के साथ खोला जा सकता है। खाते को मैच्योरिटी के बाद 5 साल के ब्लॉक के लिए बढ़ाया जा सकता है। PPF पर तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष तक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अर्जित ब्याज और रिटर्न आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं हैं।
5. National Savings Certificate (NSC) | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
NSC एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसे भारत में किसी भी नजदीकी डाकघर में खोला जा सकता है। यह एक कम जोखिम वाली फिक्स्ड इनकम वाली योजना है। यह कर-लाभ वाला बचत बांड है जो ग्राहकों को करों पर पैसे बचाने के साथ-साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह PPF और पोस्ट ऑफिस FD के समान ही है। इसे आपके नाम से, नाबालिग के लिए, या किसी स्थानीय डाकघर में किसी अन्य वयस्क के साथ संयुक्त खाते के रूप में खरीदा जा सकता है। जमा किए जाने के पांच साल बाद मेच्योर हो जाता है।
यह योजना ग्राहक को कई खाते खोलने की अनुमति देता है। NSC की खरीद की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, हालांकि, केवल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं। प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 6.8% की एक निश्चित दर का भुगतान करते हैं।
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