
LIC IPO: इस दिन जारी होगा मेगा IPO! पॉलिसी होल्डर को मिलेगा डिस्काउंट, जानिए लेटेस्ट अपडेट

LIC IPO: केंद्र सरकार इस सप्ताह तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के Initial Public Offering (IPO) के ड्राफ्ट पेपर्स को बाजार नियामक SEBI के पास दाखिल करने के लिए तैयार है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा इस बात की जानकारी सामने आई है। भारत के सबसे बड़े IPO के Embedded Value को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक को अंतिम रूप दिया गया है। Investment and Public Asset Management (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने पहले कहा था कि बीमा नियामक (Insurance Regulator) द्वारा भारत के अब तक के सबसे बड़े IPO के लिए हरी झंडी मिलने के बाद ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल की जाएगी। पांडे ने कहा कि ड्राफ्ट पेपर में इशू में साइज का उल्लेख किया जाएगा।
तुहिन कांता पांडे ने बताया है कि LIC IPO का एक हिस्सा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित होगा और LIC के IPO का लगभग 10 प्रतिशत एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए अलग रखा जाएगा।
LIC IPO Date
तुहिन कांता पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा, सरकार गुरुवार या शुक्रवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) के साथ LIC IPO का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है। पांडे ने पहले उल्लेख किया था कि LIC IPO के मंजूरी के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जल्द ही दाखिल किया जाएगा क्योंकि सेबी के परामर्श से तैयारी का काम किया गया है। अब LIC का IPO मार्च तक शेयर बाजार में आने की उम्मीद है।
LIC IPO Valuation
एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते समय तुहिन कांता पांडे ने बताया था कि एम्बेडेड वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है और इंटरप्राइस वैल्यू एम्बेडेड वैल्यू के गुणक में होगा। LIC IPO का वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू के करीब तीन से पांच गुना होगा इसलिए मेगा LIC IPO का वैल्यूएशन लगभग 15 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। LIC IPO केंद्र सरकार के विनिवेश (Disinvestment) लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वित्तीय वर्ष 2022 में सरकार को GDP के 6.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने में भी मदद मिलेगी।
LIC IPO Size
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है। बजट 2021 के दौरान इसका रेश्यो 1.75 लाख करोड़ रुपये था। अब तक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। इसलिए केंद्र विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए LIC IPO पर निर्भर है।
15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वैल्यूएशन पर 5-10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार LIC के IPO में 10 फीसदी तक हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि पांडे ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
विदेशी निवेशकों के 20 फीसदी हिस्सेदारी!
इस मेगा IPO की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार विदेशी निवेशकों को लाने की प्रक्रिया में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विदेशी निवेशकों के लिए LIC में 20 फीसदी हिस्सेदारी रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार FDI नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है ताकि निवेशक सरकार की अनुमति के बिना ऑटोमेटिक रूट से हिस्सेदारी उठा सकें।
मिली जानकारी के अनुसार LIC ने IPO से पहले करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एंकर निवेशकों से संपर्क किया है। सूत्रों ने बताया कि पॉलिसी होल्डर के लिए सरकार 5-10 फीसदी डिस्काउंट रेट रिज़र्व रखेगी।
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