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Income Tax Rule 2022: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन 10 नए नियमों की जानकारी?

Ankit Singh
11 May 2022 8:26 AM GMT
Income Tax Rule 2022: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन 10 नए नियमों की जानकारी?
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New Income tax Rule 2022: इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल 2022 से बदल चुके हैं, अगर आपको अभी तक इन नए नियमों की जानकारी नहीं है, तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियमों के बारे में।

Income Tax New Rule 2022: हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स से संबंधित नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी तरह 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने मौजूदा इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किया है, तो अगर आप भी अभी तक इन बदलें हुए नियमों से वाकिफ नहीं है तो आपको बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नए नियम आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले है। तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियमों के बारे में।

1) EPF पर टैक्स

किसी वित्तीय वर्ष में प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का योगदान 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, तो अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज को कर्मचारी के हाथों टैक्स योग्य बना दिया गया है। यह पहली बार है जब EPF पर इस तरह की सीमा लगाई गई है।

2) वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स

क्रिप्टो एसेट पर आय पर 30 प्रतिशत की समान दर से टैक्स लगाया जाना है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो या लॉस 30 प्रतिशत का टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है।

नोट - आयकर अधिनियम में 'वर्चुअल डिजिटल एसेट' नाम का नया शब्द डाला गया है, जिसमें टैक्सेशन के पर्पज के लिए Cryptocurrencies, साथ ही Non-fungible Tokens को शामिल किया गया हैं।

3) क्रिप्टो हानियों की भरपाई (Offsetting crypto losses)

किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री से अर्जित आय के विरुद्ध एक वर्चुअल एसेट के ट्रांसफर में होने वाले नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं होगा। इसमें किसी भी वर्चुअल टोकन की बिक्री से होने वाला प्रॉफिट भी शामिल होगा। इसके अलावा, टोकन को किसी भी अन्य कैपिटल एसेट की तरह माना जाएगा, और इस प्रकार यह कैपिटल गेन टैक्स को आकर्षित करेगा।

4) क्रिप्टो गिफ्टिंग

रिसीवर के साथ-साथ सेंडर किसी भी cryptocurrency या गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन पर आयकर अधिनियम के तहत गिफ्ट के समान प्रावधान के तहत टैक्स लगाया जाएगा।

5) लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

1 अप्रैल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15 फीसदी सरचार्ज की कैप, जो पहले केवल इक्विटी और म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन पर मौजूद थी, को सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक बढ़ा दिया गया है।

6) घर खरीदने पर कटौती

45 लाख रुपये से कम मूल्य की घर की संपत्तियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती 1 अप्रैल से उपलब्ध नहीं होगी। केवल वे उधारकर्ता जिनके होम लोन अप्रूव किए गए हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये के इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

7) अपडेटेड I-T रिटर्न दाखिल करना

एक नया प्रावधान करदाता को एक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देगा, जिसमें किसी भी छूटी हुई या अघोषित आय को मूल रिटर्न दाखिल करते समय गलती से शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के अपडेट रिटर्न दाखिल करने की टाइम लिमिट असेसमेंट ईयर के अंत से दो वर्ष है।

8) एनपीएस योगदान

राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में योगदान के लिए अपने आधार वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत तक कटौती का क्लेम कर सकते हैं। पहले यह सीमा 10 फीसदी थी।

9) कोविड-19 उपचार

कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी राशि आयकर के दायरे में नहीं आएगी। किसी व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाली राशि पर अधिकतम 10 लाख रुपये की छूट होगी।

10) विकलांग के साथ नामिती के रूप में जीवन पॉलिसी

विकलांग बच्चे के माता-पिता या अभिभावक उसकी ग्रॉस टोटल इनकम से कटौती का क्लेम कर सकते हैं। अगर वह जीवन बीमा पॉलिसी खरीदता है तो वह विकलांग बच्चा उस पॉलिसी का लाभार्थी होगा।

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