Delhi Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, CAA के खिलाफ लोगों को भड़काने का लगाया आरोप।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Election 2020) के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने द्वारका में रैली की। रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर CAA को लेकर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है
वोटिंग से 4 दिन पहले भाजपा (BJP) के पक्ष में ऐसा माहौल कई लोगों की नींद उड़ा रहा है। कल पूर्वी दिल्ली में और आज यहां द्वारका में ये साफ हो गया है कि 11 फरवरी को क्या परिणाम आने वाले हैं।
दिल्ली (Delhi) को बदलने के लिए राष्ट्रहित के भाव को बुलंद रखने के लिए आपके इस जोश और जुनून को मैं आदर पूर्वक नमन कर करता हूं।
दिल्ली (Delhi) के ये चुनाव, इस दशक का पहला चुनाव है। ये दशक, भारत (India) का दशक होने वाला है और भारत की प्रगति उसके आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। आज एक तरफ इन फैसलों को लेने वाला पक्ष है और दूसरी तरफ इन फैसलों के खिलाफ खड़ा विपक्ष है।
दिल्ली (Delhi) और देश के हित में इस बार एकजुट, एक स्वर, पूरी ताकत के साथ हमें खड़े होना है। दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए।
दिल्ली को उलझाने वाली नहीं, सुलझाने वाली राजनीति चाहिए। दिल्ली को विकास की योजनाएं रोकने वाला नहीं, सबका साथ-सबका विकास पर विश्वास करने वाला नेतृत्व चाहिए।
केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने से दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है। दिल्ली के गरीबों का क्या गुनाह है, जो उन्हें 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता?
दिल्ली में ऐसी बेदर्द सरकार बैठी है जिसे दिल्ली वालों की जिंदगी की परवाह नहीं है। दिल्ली के बेघर लोगों का क्या अपराध है कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत अपना घर नहीं मिलता?
दिल्ली के किसानों का क्या कसूर है जो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता। दिल्ली के डेली Commuter का क्या कसूर है, जो मेट्रों के चौथे चरण के विस्तार को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गयी।
पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने जिस स्पीड और स्केल से काम किया है, वो अपने आप में अभुतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद से कभी भी इतनी तेजी से काम नहीं हुआ है।
आज आयुष्मान भारत योजना जितने लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, वो अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की कुल जनसंख्या के बराबर है।
स्वच्छ भारत मिशन से केन्द्र सरकार ने जितने शौचालय बनाए हैं, उसकी संख्या मिस्र की जनसंख्या से भी ज्यादा है। उज्ज्वला योजना से हमने गरीब माताओं को जितने गैस कनेक्शन दिए हैं, वो करीब जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है।
सौभाग्य योजना के तहत हमने जितने मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी अधिक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने जितने घर बनवाये हैं, वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है।
इसी गति से काम हो तो दिल्ली की अनेक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर विश्वास दिखाया। अब इसी विश्वास के कारण ही दिल्ली वाले आज सीना तान कर कह रहे हैं कि-देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे।
दिल्ली को ऐसी सरकार भी चाहिए जो समय आने पर देश के पक्ष को मजबूत करे, हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो। दिल्ली को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, जो आतंकी हमलों के समय में भारत के पक्ष को कमज़ोर करे और जो अपने बयानों से दुश्मन को भारत पर वार करने का मौका दे।
दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए, जो CAA, अनुच्छेद 370 जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ दे। अपनी राजनीति के लिए, तुष्टिकरण के लिए, लोगों को भड़काने वाले लोग क्या दिल्ली का भला कर सकेंगे?
ये लोग बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रो सकते हैं, उनका साथ देने के लिए सुरक्षाबलों को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर सकते।
नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है।
सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद इस तरह के बयान आये, उस समय यहां की सरकार में बैठे लोगों ने कैसे बयान दिए थे, वो आपको याद है न। उसके विरूद्ध हर दिल्लीवासी गुस्सा है न, उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं और ये काम आप सभी को 8 फरवरी को करना है।
दिल्ली की 1,700 से अधिक अवैध कॉलोनियों में 40 लाख लोगों को घरों के अधिकार का विषय दिल्ली कैसे भूल सकता है? यहां जो शासन में हैं, वो तो इस कोशिश में थे कि किसी तरह और एक दो साल के लिए ये मामला टाल दिया जाए।
अगर बहानों और कोसने से ही काम चलता, तो क्या हमारी सरकार कड़े और बड़े फैसले ले पाती? 5 साल में हमने जो एक के बाद एक, मजबूत कदम उठाए हैं, वो उठा पाते क्या? भाजपा ने इच्छाशक्ति दिखाई और आज 40 लाख दिल्लीवालों को अपने मकान और अपनी दुकान का हक़ मिल गया।
