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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा! सैलरी में 4500 रुपये का इजाफा

Nairitya Srivastva
2 Sep 2021 11:23 AM GMT
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा! सैलरी में 4500 रुपये का इजाफा
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को उनके दो बच्चों की पढ़ाई के लिए Children Education Allowance मिलता है. दो बच्चों के लिए कर्मचारियों को 4500 रुपए महीना मिलता है.

एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) जारी करने के बाद अब एक और अच्छी खबर है. जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी की वजह से चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को क्लेम नहीं कर पाए थे, अब वो उसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी.

कोरोना में CEA क्लेम हुआ मुश्किल...

कर्मचारियों को उनके बच्चोंA की पढ़ाई के लिए भी भत्ता मिलता है, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2,250 रुपए होता है. लेकिन पिछले साल से ही कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं. जिसके चलते CEA को केंद्रीय कर्मचारी क्लेम नहीं कर पाए हैं. लेकिन अब CEA क्लेम आसान होगा क्योंकि कोरोना का असर कम होने के साथ ही अब लगभग सभी स्कूलों को सरकार ने खोलने के आदेश दे दिए हैं.

CEA क्लेम में कई Documents हैं जरूरी...

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को स्कूल का प्रमाणपत्र और क्लेम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं. स्कूल की तरफ से मिलने वाले डेक्लेरेशन में लिखा होता है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ता है. साथ ही जिस एकेडमिक कैलेंडर में पढ़ाई की है उसका भी जिक्र होता है. CEA क्लेम के लिए बच्चेक का रिपोर्ट कार्ड, सेल्फम अटेस्टे ड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होती है.

जुलाई में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम (OM) जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं. क्योंकि, ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद भी स्कूल से SMS/e-mail के जरिए रिजल्टल/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए. DoPT ने कहा है कि CEA क्लेम को Self declaration या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए होगी.

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