Union Budget 2023: ट्रांसपोर्ट में आसानी के लिए ७५ हजार करोड़ और शहरों के विकास के लिए १० हजार करोड़ का प्रावधान........!
Union Budget 2023: Rs 75,000 crore allocated for ease of transport and Rs 10,000 crore for development of cities
केंद्र सरकार ने देश में अधोसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सरकार कोशिश कर रही है और इसके लिए आज के केंद्रीय बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। देश में परिवहन की सुविधा होगी और इसके लिए परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए ७५ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आज कुछ प्रावधान किए गए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ७५ हजार करोड़ रुपये और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए १० हजार करोड़ रुपये हर साल दिए जाएंगे।
अधोसंरचना विकास के लिए क्या प्रावधान हैं?
- ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ७५००० करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- अर्बन इंफ्रा फंड के लिए सालाना १०,००० करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- सीवर की सफाई की प्रक्रिया पूरी तरह मशीन आधारित होगी।
- मिशन कर्मयोगी ने सिविल सेवकों की दक्षता बढ़ाने की घोषणा की।
- सरकार राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाएगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ३ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
- पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, डिजिलॉकर, आधार एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
- पैन कार्ड का इस्तेमाल होगा डिजी सिस्टम का आईडी कार्ड, केवाईसी सिस्टम का काम हुआ आसान।
- प्रति व्यक्ति आय दोगुनी, १.९७ लाख।
- भारतीय अर्थव्यवस्था ५वें स्थान पर पहुंच गई है।
- औद्योगीकरण के लिए भारत में अनुकूल वातावरण।
- डिजिटल भुगतान में भारी उछाल, यूपीआई की अहम भूमिका।
- स्वच्छ भारत के तहत ११.७ करोड़, उज्ज्वला योजना के तहत ९ करोड़, पीएम सुरक्षा और जीवन ज्योत के तहत ४६ फीसदी।
- ईपीएफओ का आंकड़ा भी दोगुना हुआ।
- मौजूदा ग्रोथ ७ फीसदी है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान......!
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पहली बार समर्थन पैकेज की अवधारणा की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ संरेखित करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। इससे किसानों को अपने माल को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, सरकार, अगले ५ वर्षों में कई गाँवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियाँ, प्राथमिक मत्स्य समितियाँ और डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,कि कोरोना काल में कोई भूखा न रहे, इसके लिए २८ महीने तक देश के ८० करोड़ नागरिकों को राशन मुफ्त कराया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले आज मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। यह मोदी सरकार का नौवां बजट है। इस साल का बजट आगामी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ इस साल आठ से दस राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
